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लावा ने 9,199 रुपये में लावा ‘एक्स50 प्लस’ लांच किया

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हैंडसेट, लावा मोबाईल, ड्यूअल सिम सपोर्ट, क्वैडकोर प्रोसेसर, 2 जीबी रैम

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हैंडसेट, लावा मोबाईल, ड्यूअल सिम सपोर्ट, क्वैडकोर प्रोसेसर, 2 जीबी रैमनई दिल्ली | घरेलू हैंडसेट निर्माता लावा ने गुरुवार को लावा ‘एक्स50 प्लस’ स्मार्टफोन 9,199 रुपये में भारतीय बाजार में उतारा। इस डिवाइस में 5.5 इंच डिस्प्ले, ड्यूअल सिम सपोर्ट के साथ 1.3 गीगाहर्टज का क्वैडकोर प्रोसेसर, 2 जीबी रैम और 32 जीबी रोम है। कंपनी ने एक बयान में बताया कि लावा ‘एक्स50 प्लस’ 32 जीबी रोम के साथ इस कीमत में बाजार में इकलौता स्मार्टफोन है।

इसमें 16 जीबी वाले मोबाइल की तुलना में तीन गुणा अधिक डेटा रखा जा सकता है। यह फोन 4जी वीओएलटीई को सपोर्ट करता है। इसमें 8 मेगा पिक्सल का पिछला कैमरा और 5 मेगापिक्सल का अगला कैमरा लगा है। यह 11 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। इस फोन में ‘ट्रांसलिटरेट फीचर’ दिया गया है जो अंग्रेजी से क्षेत्रीय भाषाओं में और क्षेत्रीय भाषाओं से अंग्रेजी में अनुवाद करने में समर्थ है।

 

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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण 

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70 lakh mobile numbers suspended in INDIA

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।

इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड

सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।

जनवरी में होगी अगली बैठक

जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।

वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।

फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम

विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।

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