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उत्तराखंड

मोदी राज में सहकारी संघवाद संकट में : हरीश रावत

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मुख्यमंत्री हरीश रावत, नरेंद्र मोदी, समाचार चैनल, भाजपा, उत्तराखंड, नोटबंदी, कांग्रेस, राहुल गांधी

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हरीश रावत

नई दिल्ली  | उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलवार को कहा कि नरेंद्र मोदी के राज में सहकारी संघवाद संकट में है। समाचार चैनल ‘आज तक’ के खुले मंच पर उन्होंने नीति आयोग की भूमिका को लेकर सवाल खड़ा किया और दावा किया कि गैर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों को केंद्र की राशि पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

रावत ने कहा, “मोदी सरकार ने गैर भाजपा शासित राज्यों को केंद्रीय योजनाओं के तहत धन देना बंद कर दिया है। पहले राज्यों को उनके मुद्दे उठाने के लिए योजना आयोग एक मंच था, लेकिन अब हमारे पास नीति आयोग है। वास्तव में मैं नहीं जानता कि नीति आयोग की क्या भूमिका है। क्या नीति आयोग की कोई भूमिका है?.. कुछ नहीं।”

नोटबंदी के बारे में रावत ने कहा कि बगैर किसी तैयारी के इसे लागू किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “शुरू में मैंने इस पहल का समर्थन किया था, आतंकवाद, भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी तरह के कदम का हमेशा समर्थन किया जाना चाहिए। लेकिन लोगों की परेशानियों को देखने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि बिना किसी तैयारी के इसे लागू किया गया है।”

उन्होंने नोटबंदी का विरोध करने वाले विपक्षी दलों पर प्रहार किए जाने, उन्हें भ्रष्ट और देशद्रोही तक कहे जाने को लेकर भी भाजपा और मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया।

रावत ने कहा, “मोदी राज में कहा जाता है कि अगर आप इस सरकार का विरोध करते हैं, तब आप राष्ट्र विरोधी हैं। अगर आप नोटबंदी का विरोध करते हैं तो वे कहते हैं कि आपने कालाधन जमा कर रखा है।”

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, “लोकतंत्र में सवाल खड़ा करना विपक्ष का अधिकार है। आप विरोध को राष्ट्रवाद से जोड़कर नहीं देख सकते। यह स्वीकार्य नहीं है।”

अपनी पार्टी के नेतृत्व को लेकर रावत ने कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के पास आने वाले कई वर्षो तक दल का नेतृत्व करने की क्षमता है।

उन्होंने आगे कहा, “राहुल एक तेजी से सीखने वाले व्यक्ति रहे हैं और उम्र उनके पक्ष में है। उनमें टकराने और चुनैतियों का सामना करने की क्षमता है। वह उन लोगों से दूर नहीं भागते हैं। उनमें कई वर्षो तक पार्टी के नेतृत्व करने की योग्यता है।”

 

उत्तराखंड

हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत नौ आरोपियों की संपत्ति होगी कुर्क

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हल्द्वानी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 8 फरवरी को हुई हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक फरार है। अब अब्दुल मलिक को पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। उधर, हल्द्वानी सिविल कोर्ट ने अब्दुल मलिक समेत नौ आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। नैनीताल पुलिस और प्रशासन की ओर से आदेश के अनुपालन की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। नैनीताल पुलिस का कहना है कि आज से इस मामले में आरोपियों की संपत्ति को चिन्हित किए जाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

अब्दुल मलिक पर धार्मिक भावनाएं भड़काकर पुलिस और प्रशासन टीम पर हमला करने के संगीन आरोप के साथ ही सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द कर मस्जिद और मदरसा बनाने का भी आरोप है। हल्द्वानी हिंसा में 6 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। जिसकी भरपाई अब्दुल मलिक से की जाएगी। पुलिस मलिक की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में जुट गई है।

बता दें कि हिंसा में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी, जिला प्रशासन के लोग, निगमकर्मी और मीडियाकर्मी घायल हुए थे। जबकि, छह लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने 31 दंगाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

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