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पन्नीरसेल्वम गुट ने की शशिकला के ‘पर कतरने’ की मांग

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नई दिल्ली। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कडग़म (एआईएडीएमके) के पूर्व मुख्यमंत्री ओ.पन्नीरसेल्वम के नेतृत्व वाले धड़े ने शुक्रवार को निर्वाचन आयोग से मांग की कि वी.के.शशिकला की पार्टी महासचिव पद पर नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाए तथा कोषाध्यक्ष डिंडूगल श्रीनिवासन द्वारा बैंकों में जमा पार्टी कोष से पैसे निकालने पर रोक लगा दी जाए।

मुख्यमंत्री पलनीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट से विलय की बाचतीत को खारिज करते हुए पन्नीरसेल्वम ने कहा कि जब तक शशिकला तथा उनके परिवार के सदस्यों को पार्टी से औपचारिक तौर पर निष्कासित नहीं किया जाता, पार्टी के दोनों धड़ों के विलय पर बातचीत संभव नहीं है।

पन्नीरसेल्वम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को निर्वाचन आयोग से मुलाकात की तथा पार्टी के चुनाव चिन्ह ‘दो पत्ती’ पर अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए अयोग को और दस्तावेज सौंपे।

प्रतिनिधिमंडल ने जयललिता के निधन के बाद शशिकला को पार्टी का महासचिव बनाए जाने को ‘अवैध’ घोषित करने को लेकर आयोग को 170 पन्नों का एक ज्ञापन सौंपा। उसने निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर एआईएडीएमके के महासचिव पद पर किसी भी व्यक्ति के नाम के न होने का हवाला देते हुए कहा कि इस नियुक्ति को (शशिकला की) अवैध घोषित किया जाना चाहिए।

पन्नीरसेल्वम ने कहा कि निर्वाचन आयोग को जल्द ही इस पर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि अयोग की वेबसाइट पर महासचिव के रूप में अभी भी किसी के नाम का उल्लेख नहीं है, क्योंकि उसने शशिकला की नियुक्ति को स्वीकार नहीं किया है।

उन्होंने कहा कि आयोग को पार्टी कोषाध्यक्ष डिंडूगल श्रीनिवास की शक्तियों में हस्तक्षेप करना चाहिए और उसे छीन लेना चाहिए, जिन्होंने पार्टी कोष से करोड़ों रुपये की निकासी की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि शशिकला द्वारा उन्हें कोषाध्यक्ष पद पर नियुक्ति भी अवैध है।

पन्नीरसेल्वम ने कहा कि पार्टी के संविधान के हिसाब से जयललिता के निधन के बाद पार्टी के संचालन की मंजूरी उन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि जब भी असामान्य परिस्थितियां आईं, जयललिता मानक प्रकिया अपनाती थीं।

असामान्य मौकों पर पार्टी के संचालन के लिए जयललिता प्रेसीडियम चेयरमैन तथा कोषाध्यक्ष नामित करती थीं और इस तरह से पार्टी के संचालन की मंजूरी उन्हें मिलनी चाहिए।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारे गुट ने दिवंगत एमजीआर तथा जयललिता के इस सिद्धांत को बरकरार रखने के लिए धर्मयुद्ध शुरू किया है कि पार्टी की कमान किसी परिवार के हाथ में नहीं होनी चाहिए, कम से कम शशिकला तथा टीटीवी दिनाकरन के हाथों में तो बिल्कुल नहीं। यहां तक कि पार्टी का आधिकारिक मुखपत्र ‘नामाधु एमजीआर’ उप महासचिव टीटीवी दिनाकरन के नाम से बयान जारी कर रहा है।”

पन्नीरसेल्वम ने कहा, “ऐसी परिस्थितियों में हम उनके (पलनीस्वामी के नेतृत्व वाले धड़े) साथ बाचतीत करने का फैसला कैसे कर सकते हैं।”

उन्होंने कहा, “पार्टी में अभी भी बेनामी शक्तियों का राज है। उन्होंने (मुख्यमंत्री) अभी भी शशिकला तथा दिनाकरन को पार्टी से निष्कासित नहीं किया है। केवल मध्यम कद के नेता ऐसा बोल रहे हैं। हमारी दो मांगें हैं, जयललिता के मौत की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराई जाए तथा शशिकला व दिनाकरन को पार्टी से बाहर निकाला जाए। एक बार जब यह हो जाएगा, तो विलय के लिए बातचीत की राह आसान हो जाएगी।”

विलय वार्ता में रोड़ा कौन बन रहा है? इसके जवाब में पन्नीरसेल्वम ने कहा, “मीडिया पूरे मुद्दे को तथा विलय की प्रक्रिया ‘धीमी’ क्यों है, इसे अच्छी तरह समझता है। हमने फैसला किया है कि हम एमजीआर तथा जयललिता के सिद्धांतों पर डटे रहेंगे और पार्टी पर किसी परिवार को शासन नहीं करने देंगे।”

उन्होंने कहा कि जिस दिन मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी गुट ने घोषणा कर दी कि उसने शशिकला तथा दिनाकरन को बाहर निकाल दिया है, उसी दिन विलय पर आराम से बातचीत होगी।

एक अन्य सवाल के जवाब में कि प्रतिद्वंद्वी गुट को चलाने में किसका हाथ है? पूर्व मंत्री तथा पन्नीरसेल्वम गुट के नेता के. मुनुस्वामी ने कहा कि फिलहाल तो पार्टी को शशिकला के एक अन्य रिश्तेदार दिवाकर चला रहे हैं।

समूह जुलाई महीने में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में किस पार्टी या उम्मीदवार का समर्थन करेगा, इस बारे में भी अपने पत्ते नहीं खोले।

इस बारे में पूछे जाने पर कि राष्ट्रपति चुनाव में उनके गुट की क्या रणनीति होगी? पन्नीरसेल्वम ने कहा कि अभी न तो चुनाव की घोषणा हुई है और न ही किसी उम्मीदवार के बारे में किसी पार्टी ने कोई घोषणा की है। एक बार जब यह हो जाता है, तो पार्टी नेतृत्व बैठक करेगा और इस बारे में फैसला लेगा।

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दूसरे चरण में धार्मिक ध्रुवीकरण के समीकरण का चक्रव्यूह भेद पाएंगे मोदी!

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सच्चिदा नन्द द्विवेदी एडिटर-इन-चीफ

लखनऊ। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आती है, तो वह लोगों की संपत्ति लेकर मुसलमानों को बांट देगी. इसके बाद ही विकास की रफ्तार पर चलने वाला चुनाव दूसरे चरण के पहले हिन्दू मुस्लिम के बीच बंट गया है। दरअसल मोदी का ये बयान यूं ही नहीं आया है, दूसरे चरण में जहां जहां मतदान होना है वहाँ की बहुतायत सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक स्थिति में है… इसमें राहुल गांधी की वायनाड सीट भी है जहां मुस्लिम वोटर करीब 50 फीसदी है।

26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होना है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हो चुका है जिसमें कम मतदान प्रतिशत ने सत्तारूढ़ बीजेपी के केन्द्रीय नेतृत्व को चिंता में डाल दिया है। दूसरे चरण में 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हैं। केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर इसी चरण में मतदान हो जाएगा। कर्नाटक की 14 और राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर भी मतदान होगा।

इसके पहले कि मोदी के बयान के गूढ़ार्थ को समझा जाए एक बार दूसरे चरण की सीटों का गणित समझना जरूरी हो जाता है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है केरल राज्य जहां पर चल रहे लव जिहाद के किस्से और धार्मिक ध्रुवीकरण के समीकरण का चक्रव्यूह आज तक बीजेपी नहीं भेद पाई है। केरल में हिन्दू आबादी करीब 54 फीसदी है तो मुस्लिम आबादी करीब 26 फीसदी तो ईसाई वहां 18 फीसदी हैं। जबकि सिख बौद्ध और जैन महज 1 फीसदी हैं। यही वो धार्मिक समीकरण का तिलिस्म हैं जिसे बीजेपी इस बार तोड़ने का प्रयास कर रही हैं।

इतना ही नहीं केरल में करीब 15 लोकसभा सीट ऐसी हैं मुस्लिम बहुतायत में हैं। वहीं वायनाड में तो मुस्लिम आबादी करीब 50 फीसदी है जहां से राहुल गांधी पिछले बार जीत कर सांसद चुने गए थे और इस बार भी वायनाड़ के रास्ते दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। राज्यवार नजर डालें तो पिक्चर काफी हद तक साफ हो जाती है। आखिर शब्दों पर संयम रखने वाले मोदी ने चुनावी फिजा बदलने वाला ये बयान क्यों दिया? इसके लिए इन सीटों पर नजर डालिए।

इन सीटों पर दूसरे चरण में मतदान

असम: दर्रांग-उदालगुरी, डिफू, करीमगंज, सिलचर और नौगांव।
बिहार: किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका।
छत्तीसगढ़: राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर।
जम्मू-कश्मीर: जम्मू लोकसभा ।
कर्नाटक: उडुपी-चिकमगलूर, हासन, दक्षिण कन्नड़, चित्रदुर्ग, तुमकुर, मांड्या, मैसूर, चामराजनगर, बेंगलुरु ग्रामीण, बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुरु केंद्रीय, बेंगलुरु दक्षिण,चिकबल्लापुर और कोलार।
केरल: कासरगोड, कन्नूर, वडकरा, वायनाड, कोझिकोड, मलप्पुरम, पोन्नानी, पलक्कड़, अलाथुर, त्रिशूर, चलाकुडी, एर्णाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, अलाप्पुझा, मवेलिक्कारा, पथानमथिट्टा, कोल्लम, अट्टिंगल और तिरुअनंतपुरम।
मध्य प्रदेश: टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद।
महाराष्ट्र: बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल- वाशिम, हिंगोली, नांदेड़ और परभणी।
राजस्थान: टोंक-सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़-बारा।
त्रिपुरा: त्रिपुरा पूर्व।
उत्तर प्रदेश: अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा।
पश्चिम बंगाल: दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट।

दरअसल देश की 543 लोकसभा सीटों में से 65 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर जीत और हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये वो सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या 30 फीसदी से लेकर 80 फीसदी तक है। वहीं, करीब 35-40 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां इनकी मुस्लिम समुदाय के वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। यानि करीब 100 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां अगर वोटों का ध्रुवीकरण हो गया तो भाजपा के लिए उसके लक्ष्य 400 के आंकड़े को हासिल करना आसान हो जाएगा। ऐसे में एक बार फिर ये साफ हो गया विपक्षी कितनी भी कोशिश कर लें वो चुनाव बीजेपी की पिच पर ही लड़ने को मजबूर हैं।

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