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नोकिया का पहला एंड्रायड स्मार्टफोन 26 फरवरी को लांच होगा

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nokia-6नई दिल्ली। नोकिया ने अपने पहले एंड्रायड स्मार्टफोन ‘नोकिया 6’ को 26 फरवरी को चीन में लांच करने की योजना बनाई है।

कंपनी ने गुरुवार को अपने फेसबुक पेज पर नोकिया 6 का टीजर वीडियो जारी किया है, जिसमें लिखा गया है- तैयार हो जाएं, नोकिया 6 चीन आ रहा है! 26 फरवरी तक और भी कई घोषणाएं की जाएंगी तो इस दिन को याद कर लें!

पिछले साल नोकिया ने घोषणा की थी कि उसने एचएमडी ग्लोबल को नोकिया ब्रांड के मोबाइल फोन्स और टैबलेट बनाने का लाइसेंस दिया है। नोकिया 6 में 5.5 इंच की स्क्रीन फुल एचडी रेजोल्यूशन और 2.5 डी गोरिल्ला ग्लास के साथ है। इसमें क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर एक्स6 एलटीई मोडेम, 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज है।

इस साल की शुरुआत में नोकिया ने घोषणा की थी कि उसने नोकिया ब्रांड के मोबाइल फोन और टैबलेट के निर्माण के लाइसेंस एचएमडी को दिए हैं।

नोकिया अपना हैंडसेट कारोबार 5.4 अरब यूरो में माइक्रोसॉफ्ट को बेचने के बाद भी नोकिया ब्रांड की मालिक थी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौते के तहत वह 2015 तक किसी अन्य को इस ब्रांड का फोन बनाने का लाइसेंस जारी नहीं कर सकती थी। एचएमडी ने नोकिया ब्रांड और डिजायन अधिकार के इस्तेमाल को लेकर नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट दोनों के साथ समझौता किया है।

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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण 

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70 lakh mobile numbers suspended in INDIA

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।

इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड

सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।

जनवरी में होगी अगली बैठक

जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।

वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।

फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम

विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।

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