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एसुस ने 7वीं पीढ़ी के इंटेल प्रोसेसर युक्त नोटबुक लांच किया
नई दिल्ली | ताईवान की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी एसुस ने भारत में अपनी प्रमुख नोटबुक सीरिज को 7 वीं पीढ़ी के इंटेल प्रोसेसर के साथ लांच किया है। एसुस आर558 यूक्यू पिछले संस्सकरण आर558यूअर का बेहद उन्नत संस्करण है। इसमें से एक कोर आई7 प्रोसेसर केोसथ है जिसकी कीमत 59,990 रुपये और दूसरा कोर आई5 प्रोसेसर के साथ है जिसकी कीमत 48,990 रुपये रखी गई है।
एसुस इंडिया के क्षेत्रीय प्रमुख, दक्षिण एशिया और राष्ट्र प्रबंधक (सिस्टम बिजनेज ग्रुप) पीटर चांग ने बताया, “मुख्यधारा की नोटबुक की मांग पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है, इसलिए इस साल हमारा ध्यान इसी खंड पर रहेगा।”
एसुस आर558यूक्यू में 15.6 इंच का एलइडी बैकलिट फुल एचडी डिस्प्ले है। इसके आई7 वाले मॉडल में 8 जीबी और आई5 वाले मॉडल में 4 जीबी रैम है।
दोनों ही मॉडलों में यूएसवी टाइप सी कनेक्टिविटी, एनवीडिया जीफोर्स 940एम एक्स (एन16एस-जीटीआर) ग्राफिक कार्ड, साटा एक टीवी 2.5 इंच एचडीडी स्टोरेज, वीजीए वेब कैमरा, कीबोर्ड (एसुस स्मार्ट गेस्चर के साथ) और एसुस स्प्लेंडिड सॉफ्टवेयर है।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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