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एलजी ने पैनिक बटन के साथ ‘धाकड़ फोन’ उतारा

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एलजी, स्मार्टफोन, टेलीकॉम, तकनीकी, कैमरा

नई दिल्ली | एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड (एलजीईआइएल) ने अपने नये ‘धाकड़’ स्मार्टफोन को लॉन्च करने की घोषणा की है। इसे सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार एक विशेष ‘पैनिक बटन’ के साथ लॉन्च किया गया है, जिसे मार्च 2017 से सभी मोबाइल निर्माताओं के लिए अनिवार्य किया गया है।
एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पहली कंपनी है जिसने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) की सिफारिशों का पालन किया है। इसके तहत कंपनी ने देश भर में सभी इमरजेंसी कॉल्स के लिए मोबाइल फोन्स में एक नंबर ‘112’ को दिया है। इसे पैनिक बटन इम्प्लीमेंटेशन के रूप में जाना जाता है।

कंपनी ने एक बयान में कहा कि इस स्मार्टफोन का 13एमपी रियर कैमरा और 120-डिग्री वाइड एंगल सेल्फी लेंस के साथ 5एमपी फ्रंट कैमरा शानदार तस्वीरें लेने में मदद करता है। इसका 5.33 इंच एचडी इन-सेल टच डिस्प्ले बेहतर व्यूइंग एंगल प्रदान करता है। इस फोन की कीमत 13,990 रुपये रखी गई है।

इसमें 1.5 गीगाहर्ट्ज ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ 2 जीबी रैम है। साथ ही इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर, ओटीजी सपोर्ट, मजबूत मगर स्लिम 7.9 एमएम प्रोफाइल, 2.5डी आर्क ग्लास डिजाइन व 4 जी वीओएलटीई कनेक्टिविटी के साथ नवीनतम एंड्रॉयड ओएस 7.0 के साथ मैटेलिक यू-फ्रेम है। इसकी बैटरी की क्षमता 2,800 एमएएच है।

इस फोन की लांचिंग के मौके पर केंद्रीय संचार एवं आईटी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा, “हम लोगों के लिए तकनीकी उत्कृष्टता के माध्यम से सुरक्षित एवं सहयोगी परिवेश के निर्माण के लिए विभिन्न पहल पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। पैनिक बटन 112 एक शानदार पहल है और हमें एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रयासों की अवश्य सराहना करनी चाहिए जोकि समाज की भलाई के लिए तकनीक का विकास कर रहा है।”

इंडियन सेलुलर एसोसिएशन के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज महिन्द्रू ने कहा, “इमरजेंसी डायलिंग नंबर 112 समय की जरूरत है। मैं एलजी का धन्यवाद करता हूं जिसने भारत सरकार द्वारा अनिवार्य की गई इस कल्याणकारी पहल को आगे बढ़ाया है।”

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के प्रबंध निदेशक किम की वान ने कहा, “एलजी के मुख्य सिद्धांत ‘लाइफ गुड’ को सुरक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाते हुए, हमने नया के10 2017 स्मार्टफोन बनाया है जिसमें एक इमरजेंसी पैनिक बटन दिया गया है। इसे किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में महज एक बटन दबाकर अलार्म जेनरेट किया जा सकता है।”

उन्होंने कहा, “2017 में, हम भारत में 20 वर्ष पूरे कर रहे हैं और हम ग्राहक केन्द्रित उत्पादों का विकास जारी रखेंगे जोकि उनकी जीवनशैली को सशक्त बनाएंगे।”

एलजी के10 2017 स्मार्टफोन के बारे में एलजी इंडिया के कॉर्पोरेट मार्केटिंग हेड अमित गुजराल ने कहा, “एलजी के10-2017 स्मार्टफोन की पेशकश के साथ, हमें स्मार्टफोन श्रेणी में नवाचार का स्तर बढ़ाने और ग्राहकों को खुश करने का पूरा भरोसा है।”

 

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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण 

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70 lakh mobile numbers suspended in INDIA

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।

इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड

सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।

जनवरी में होगी अगली बैठक

जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।

वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।

फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम

विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।

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