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एयरसेल ने दिल्ली में लांच किया फ्री वॉइस कॉल और फ्री डाटा
नई दिल्ली, एयरसेल ने दिल्ली में 90 दिनों की वैधता के साथ एफआरसी148 ऑफर लांच किया है, जिसके तहत 149 रुपये के फस्र्ट रिचार्ज के साथ 90 दिनों के लिए फ्री एयरसेल से एयरसेल (लोकल तथा एसटीडी), 15,000 सैकण्ड प्रति माह तीन महीने के लिए एयरसेल से अन्य आपरेटर्स को फ्री लोकल तथा एसटीडी कॉल्स की सुविधा तथा एक महीने के लिए असीमित 2जी डेटा दिया जाएगा। यह ऑफर केवल नए उपभोक्ताओं के लिए है। इस बारे में एयरसेल के क्षेत्रीय प्रबधंक (उत्तरी) डॉ. हरीष शर्मा ने कहा कि “एयरसेल एक्साइटिंग डाटा तथा वाइस प्रोडक्टस की सम्पूर्ण श्रृंखला के साथ वेल्यू प्रपोजिशन को रिडिफाइन कर रहा है। स्मार्ट फोनों के औसत विक्रय मूल्यों में आई गिरावट ने लोगों को स्मार्ट फोन अपनाने के लिए प्रेरित किया है और इसका उपयोग बढ़ने लगा है। ज्यादा से ज्यादा भारतीय वाइस कॉलिंग के साथ साथ आनलाइन इंटरनेट/डाटा सफिर्ंग तथा शेयरिंग कर रहे हैं। इसलिए ग्राहकों की विकसित होती संचार आवश्यकताओं के समाधान के रूप में फुल्ली लोडेड कॉम्बो पैक्स प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया है।”
ग्राहकों को आने वाले महीनों में एफआरसी148 ऑफर का असीमित लाभ उठाने के लिए पहले चालू माह में कम से कम 50 रुपये का रिचार्ज करवाने की जरूरत होगी।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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