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आसुस ने लॉन्च किया जेनफोन 3एस मैक्स स्मार्टफोन
नई दिल्ली | ताइवान की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी आसुस ने मंगलवार को अपना स्मार्टफोन जेनफोन 3एस मैक्स लॉन्च किया है, जिसमें 5,000 एमएएच की दमदार बैट्री लगी है। इस स्मार्टफोन की कीमत 14,999 रुपये रखी गई है, जो सभी खुदरा दुकानदारों व ई-कॉमर्स पोर्टल पर उपलब्ध होगी।
आसुस इंडिया के साउथ एशिया एंड कंट्री मैनेजर पीटर चांग ने कहा, “सभी जेनफोन 3एस मैक्स स्मार्टफोन में शक्तिशाली बैट्रियां लगी हैं। साथ ही इसका डिजाइन व कैमरा बेहतरीन है। वर्तमान जरूरत के हिसाब से यह बेहतरीन स्मार्टफोन है।”
स्मार्टफोन में 5.2 इंच का एचडी आईपीएस डिस्प्ले तथा स्लीक मेटल बॉडी व 2.5डी ग्लास लगा है।
इस स्मार्टफोन में 1.5 गीगा हट्र्ज ओक्टा-कोर 64-बीट प्रोसेसर और तीन जीबी रैम लगी है, जिसमें 32 जीबी की इंटरनल मेमरी है, जिसे एसडी कार्ड की मदद से दो टीबी तक बढ़ाई जा सकती है।
इसमें 13 मेगापिक्सल मास्टर 3.0 प्राइमरी कैमरा लगा है, जो फेज डिटेक्शन ऑटो-फोकस, एफ/2.0 अपरचर तथा ड्यूअल एलईडी रियल-टोन फ्लैश से लैस है। इसका फ्रंट कैमरा आठ मेगापिक्सल का है, जो 85-डिग्री वाइड फील्ड ऑफ व्यू को सपोर्ट करता है और एचडीअर मोड तथा लो-लाइट मोड के साथ आता है।
जेनफोन 3एस मैक्स में एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी है और यह जेनयूआई3 तथा एंड्रॉयड 7.0 मार्शमैलो नॉगट ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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