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आम आदमी के लिए ढाई हजार में सस्ती उड़ान आज से, पीएम मोदी देंगे तोहफा
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को ‘उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) नामक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना(आरसीएस) के तहत शिमला-दिल्ली मार्ग पर प्रथम उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ‘उड़ान’ के तहत कडप्पा-हैदराबाद और नांदेड़-हैदराबाद क्षेत्रों के लिए प्रथम उड़ान को हरी झंडी दिखाएंगे।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मंत्रालय उन हवाईअड्डों को हवाई कनेक्टिविटी सुलभ कराने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां वर्तमान में या तो हवाई सेवा बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है या बेहद कम संख्या में उपलब्ध है।
क्षेत्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों में रहने वाले लोगों को हवाई यात्रा सुलभ कराने के लिए मंत्रालय ने अक्टूबर, 2016 में ‘उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) नामक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना’ (आरसीएस) शुरू की थी।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) क्रियान्वयनकारी एजेंसी है, जिसने आरसीएस-उड़ान के तहत प्राप्त 27 प्रस्तावों के लिए अनुबंध पत्र जारी किए हैं। एएआई द्वारा जिन प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया है, उनकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :
इन 27 प्रस्तावों के जरिए 27 मौजूदा सेवारत हवाईअड्डों, 12 मौजूदा कम सेवारत हवाईअड्डों और मौजूदा समय में गैर-सेवारत 31 हवाईअड्डों (कुल मिलाकर 70 हवाईअड्डे) को कनेक्ट किया जाएगा।
इन प्रस्तावों के तहत भौगोलिक विस्तार काफी ज्यादा है। पश्चिम भारत के 24 हवाईअड्डों, उत्तर भारत के 17 हवाईअड्डों, दक्षिण भारत के 11 हवाईअड्डों, पूर्वी भारत के 12 हवाईअड्डों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 6 हवाईअड्डों को कनेक्ट करने का प्रस्ताव है। इन 27 प्रस्तावों के जरिए 22 राज्यों और 2 केन्द्र शासित प्रदेशों को कनेक्ट किया जाएगा।
हवाई जहाज से लगभग 500 किलोमीटर की एक घंटे की यात्रा अथवा हेलिकॉप्टर से 30 मिनट के सफर का किराया अधिकतम 2500 रुपये होगा। अलग-अलग दूरी एवं अवधि वाले मार्गो पर हवाई सफर का किराया समानुपातिक आधार पर तय किया जाएगा।
नेशनल
दूसरे चरण में धार्मिक ध्रुवीकरण के समीकरण का चक्रव्यूह भेद पाएंगे मोदी!
सच्चिदा नन्द द्विवेदी एडिटर-इन-चीफ
लखनऊ। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आती है, तो वह लोगों की संपत्ति लेकर मुसलमानों को बांट देगी. इसके बाद ही विकास की रफ्तार पर चलने वाला चुनाव दूसरे चरण के पहले हिन्दू मुस्लिम के बीच बंट गया है। दरअसल मोदी का ये बयान यूं ही नहीं आया है, दूसरे चरण में जहां जहां मतदान होना है वहाँ की बहुतायत सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक स्थिति में है… इसमें राहुल गांधी की वायनाड सीट भी है जहां मुस्लिम वोटर करीब 50 फीसदी है।
26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होना है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हो चुका है जिसमें कम मतदान प्रतिशत ने सत्तारूढ़ बीजेपी के केन्द्रीय नेतृत्व को चिंता में डाल दिया है। दूसरे चरण में 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हैं। केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर इसी चरण में मतदान हो जाएगा। कर्नाटक की 14 और राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर भी मतदान होगा।
इसके पहले कि मोदी के बयान के गूढ़ार्थ को समझा जाए एक बार दूसरे चरण की सीटों का गणित समझना जरूरी हो जाता है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है केरल राज्य जहां पर चल रहे लव जिहाद के किस्से और धार्मिक ध्रुवीकरण के समीकरण का चक्रव्यूह आज तक बीजेपी नहीं भेद पाई है। केरल में हिन्दू आबादी करीब 54 फीसदी है तो मुस्लिम आबादी करीब 26 फीसदी तो ईसाई वहां 18 फीसदी हैं। जबकि सिख बौद्ध और जैन महज 1 फीसदी हैं। यही वो धार्मिक समीकरण का तिलिस्म हैं जिसे बीजेपी इस बार तोड़ने का प्रयास कर रही हैं।
इतना ही नहीं केरल में करीब 15 लोकसभा सीट ऐसी हैं मुस्लिम बहुतायत में हैं। वहीं वायनाड में तो मुस्लिम आबादी करीब 50 फीसदी है जहां से राहुल गांधी पिछले बार जीत कर सांसद चुने गए थे और इस बार भी वायनाड़ के रास्ते दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। राज्यवार नजर डालें तो पिक्चर काफी हद तक साफ हो जाती है। आखिर शब्दों पर संयम रखने वाले मोदी ने चुनावी फिजा बदलने वाला ये बयान क्यों दिया? इसके लिए इन सीटों पर नजर डालिए।
इन सीटों पर दूसरे चरण में मतदान
असम: दर्रांग-उदालगुरी, डिफू, करीमगंज, सिलचर और नौगांव।
बिहार: किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका।
छत्तीसगढ़: राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर।
जम्मू-कश्मीर: जम्मू लोकसभा ।
कर्नाटक: उडुपी-चिकमगलूर, हासन, दक्षिण कन्नड़, चित्रदुर्ग, तुमकुर, मांड्या, मैसूर, चामराजनगर, बेंगलुरु ग्रामीण, बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुरु केंद्रीय, बेंगलुरु दक्षिण,चिकबल्लापुर और कोलार।
केरल: कासरगोड, कन्नूर, वडकरा, वायनाड, कोझिकोड, मलप्पुरम, पोन्नानी, पलक्कड़, अलाथुर, त्रिशूर, चलाकुडी, एर्णाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, अलाप्पुझा, मवेलिक्कारा, पथानमथिट्टा, कोल्लम, अट्टिंगल और तिरुअनंतपुरम।
मध्य प्रदेश: टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद।
महाराष्ट्र: बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल- वाशिम, हिंगोली, नांदेड़ और परभणी।
राजस्थान: टोंक-सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़-बारा।
त्रिपुरा: त्रिपुरा पूर्व।
उत्तर प्रदेश: अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा।
पश्चिम बंगाल: दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट।
दरअसल देश की 543 लोकसभा सीटों में से 65 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर जीत और हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये वो सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या 30 फीसदी से लेकर 80 फीसदी तक है। वहीं, करीब 35-40 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां इनकी मुस्लिम समुदाय के वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। यानि करीब 100 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां अगर वोटों का ध्रुवीकरण हो गया तो भाजपा के लिए उसके लक्ष्य 400 के आंकड़े को हासिल करना आसान हो जाएगा। ऐसे में एक बार फिर ये साफ हो गया विपक्षी कितनी भी कोशिश कर लें वो चुनाव बीजेपी की पिच पर ही लड़ने को मजबूर हैं।
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