सरकारी दफ्तरों पर सीएम योगी ने फिर चलाया अनुशासन का डंडा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की हाजिरी दर्ज किए जाने की व्यवस्था में बदलाव किया है। उन्होंने हाजिरी के लिए निजी कार्यालयों की तर्ज पर बायोमीट्रिक प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सराकारी दफ्तरों में सीसी टीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी जारी किए हैं।

योगी ने अधिकारियों से कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक हुई लापरवाही को छोडक़र लोगों को सुगमता से आवास मुहैया करवाने की व्यवस्था की जाए।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को शास्त्री भवन के सभागार में अपने विभाग मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक में काम-काज की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कार्यालयों में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बायोमीट्रिक व्यवस्था लागू करते हुए विभागों में सीसी टीवी कैमरे भी लगाए जाएं, जिससे हाजिरी लगाकर अनुपस्थित होने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके।

उन्होंने सचिवालय में प्रवेश के लिए अनावश्यक एवं गैर जरूरी निर्गत किए गए प्रवेशपत्र को तत्काल निरस्त करने का निर्देश देते हुए कहा कि सचिवालय की सुरक्षा व्यवस्था संसद की तरह सुनिश्चित की जाए। योगी ने कहा कि दलालों का प्रवेश यहां पूरी तरह से रोका जाए।

योगी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की चर्चा करते हुए कहा कि इस मामले में अभी तक असहयोगात्मक रुख अख्तियार करते हुए जनता को इसके लाभ से वंचित रखा गया है। इस संबंध में तत्काल सुधार की जरूरत पर बल देते हुए उन्होंने निर्देशित किया कि इस कार्य को नगर विकास विभाग से लेकर आवास विकास विभाग को दिया जाए, जिससे इस योजना का लाभ प्रदेश की जनता को दिलाया जा सके।

इसी प्रकार कांशीराम आवास योजना के अधूरे आवासों को पूरा करने एवं पारदर्शी ढंग से प्राथमिकता के आधार पर आवासहीनों में आवंटित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए।

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